Aktuelle Mitteilungen
-
Umsetzung der Lockerungen des Bundesrats in der Verwaltung
Der Bundesrat hat am 23. Juni 2021 den fünften Öffnungsschritt präsentiert. Aufgrund der beschlossenen Lockerungen hat die Standeskommission das Schutzkonzept für die kantonale Verwaltung angepasst. Dabei geht es insbesondere um die Maskentragpflicht.
-
Mitteilung der Standeskommission
Mitteilungen aus der Sitzung vom 8. Juni 2021, Teil 2
-
Mitteilung der Standeskommission
Mitteilungen aus der Sitzung vom 8. Juni 2021, Teil 1
-
Weitere Lockerungen der Massnahmen werden begrüsst
Der gute Impffortschritt und die positive epidemiologische Entwicklung lassen weitere Öffnungsschritte aus der Corona-Pandemie angezeigt erscheinen. Die Standeskommission befürwortet daher die Stossrichtung des Bundesrats. Die Vorlage enthält indessen eine Vielzahl komplexer, kleinteiliger Regelungen, was in der praktischen Umsetzung und im Vollzug grosse Probleme bringt. Es werden daher deutlich einfachere und weniger Regelungen erwartet. Die Konsultationsantwort wurde wiederum mit den Kantonen St.Gallen, Appenzell A.Rh. und Thurgau abgestimmt.
-
Mitteilung der Standeskommission
Mitteilungen aus der Sitzung vom 25. Mai 2021, Teil 2
-
Aussprache mit der Jägerschaft
Eine Delegation der Standeskommission hat am 8. Juni 2021 mit der Jägerschaft von Appenzell I.Rh. eine Aussprache geführt. Auslöser war Kritik aus der Jägerschaft zur gelebten Jagdpraxis und gegenüber der Jagdverwaltung.
-
Mitteilung der Standeskommission
Mitteilungen aus der Sitzung vom 25. Mai 2021, Teil 1
-
Mitteilung der Standeskommission
Mitteilungen aus der Sitzung vom 11. Mai 2021, Teil 2
-
Mitteilung der Standeskommission
Mitteilungen aus der Sitzung vom 11. Mai 2021, Teil 1
-
Weitere Lockerungen werden begrüsst
Die Standeskommission begrüsst den vom Bundesrat per 31. Mai vorgeschlagenen Öffnungsschritt IV. Der Vorschlag des Bundesrats überzeugt aber in verschiedener Hinsicht nicht. Zum einen sollten mit Blick auf den Impffortschritt und auf die stabile epidemiologische Lage in einigen Bereichen noch schnellere Öffnungsschritte realisiert werden. Zudem sind die Regelungen zu kompliziert, zu wenig konsistent und daher kaum vollzugstauglich. Im Rahmen der laufenden Konsultation hat sich die Standeskommission erneut mit anderen Ostschweizer Regierungen abgestimmt.